ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਏਗਾ।
ਉਧਰ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਦਰਅਸਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਔਖੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇੰਗ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਬਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।