ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ‘ਫ਼ਿਕਸਡ ਗੇਮ’ ਹੈ।


ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋਗਲੋਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ।


ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਲ 2004 ’ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਲਿਆਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSP ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ MSP ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।


ਉੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ MSP ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 69,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ


ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,745 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ 1,870 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸਿੱਧੂ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਫ਼ੇਲ’ ਕਰਾਰ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ


ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ MSP ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?


ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ


ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ MSP ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।


ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ