ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ ਹਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 237 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 'ਚ 140 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਖਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ
ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ (13): ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ 'ਚ ਵਿਸਰਿਆ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ