ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਮੌਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ’ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।