ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਣਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।