ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਨਗੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਗੜੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।