ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਾ 'ਚ 'ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਰਾਯੋਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।