ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਹੱਲ਼ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਛੋਟ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਐਸ ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ