ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਟਰਬਨ ਟ੍ਰੈਵਲਰ' ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਨੌਖੀ ਯਾਤਰਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਤੈਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ