ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਮੌਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਬਣੇ ਨਿਯਮ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ