ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ 'ਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੈਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਲੋਕ ਮਾਰੂ’ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ:

ਇੰਟਕ, ਐਟਕ, ਸੀਟੂ, ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਏਆਈਯੂਟੀਯੂਸੀ, ਟੀਯੂਸੀਸੀ, ਸੇਵਾ, ਆਈਆਈਸੀਸੀਟੀਯੂ, ਐਲਪੀਐਫ, ਯੂਟੀਯੂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ 10 ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਸਣੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਅ:

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ:

ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਕਰਨਗੇ।