ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ 6 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਟੱਕਰਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਸ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥੀਮ 'ਤੇ ਕਈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਝਾਂਕੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "200 ਦੀ ਪਰੇਡ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 56 ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲ 22 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।