ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਦਬਾਅ ਹੇਠ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜੀ ਤੋਂ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।”