ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚੀਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ?   ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ?ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।