ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਨੂੰ 'ਸ਼ਰਤ ਛੂਟ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2021 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡ੍ਰੋਨ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਡਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 5,00,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਡ੍ਰੋਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।