Green Card - ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 11 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 11 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 83 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ 134 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7.88 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 23,533 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।