ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 21 ਮਈ, 2008 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।