ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿਜਿਟਲ ਬਲੈਕਆਉਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ, ਹੇਰਾਤ, ਮਜ਼ਾਰ-ਏ-ਸ਼ਰੀਫ਼, ਉਰੁਜ਼ਗਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹਨ।
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ?
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਬਰ-ਆਪਟਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਡਾਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕਆਉਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚੈਨਲ – ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ – ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਡਿਜਿਟਲ ਬਲੈਕਆਉਟ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGO) ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲੈਕਆਉਟ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਬੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।