ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ!

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਣ ਯਾਨੀ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਚ.-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, 1,000 ਅਟਾਰਨੀ, 370 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ 300 ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।