ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 27ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਐਨਏ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ (64 ਵੋਟਾਂ) ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨ' ਬਣਾਇਆ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਚੀਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਨੀਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਆਫ਼ ਦ ਫਲੀਟ ਦੇ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ।