ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 (AL3) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ 2 (AL2) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ AL3 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਉੱਚ-ਜੋਖਮ" ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 140,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 650,000 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਲਾਗੂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਗਰੀਆਂ, ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਵੀ "ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਲੇ" ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।