ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਸਣੇ ਹਾਈ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡੇਨ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਇਡੇਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕਿੱਲਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕਿਲਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।