ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਕਮੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ₹106 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖੋਜਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਜਲਦੀ ਹੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 380,000 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਟੀਚਾ 2026 ਵਿੱਚ 385,000 ਅਤੇ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ 370,000 ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ 155,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2027 ਅਤੇ 2028 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 150,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 305,900 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।