Canada News: ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 12,62,801 ਲੋਕ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ’ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।’
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 4,27,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਮਿਲਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ 15 ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ 38,030 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।