ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (EADs) ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, DHS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ EADs ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ EAD ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ EAD ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
DHS ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, USCIS ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ EAD ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ EAD ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ EAD ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈਨਰੀ ਲਿੰਡਪੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।