Trump Tariff : ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ,ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਓਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ,ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਟੈਰਿਫ
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।