ਦਰਅਸਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਲ 2007' ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਅਰਥਾਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਈ।
ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਸੀ।
ਉਧਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।