Immigration Rules in Germany : ਜਰਮਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (17 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ (2024) ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DW ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੌਕਾ ਕਾਰਡ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੈਨਸੀ ਫੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਕਾਰਡ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :