ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ C-3 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਨਮੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਈ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਸ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (1095 ਦਿਨ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ C-3 ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ “ਫ਼ਰਸਟ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ” ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ C-3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸਨ।