ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀ ਛੂਟ ਅਧੀਨ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।