ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੂਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਬਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ (28 ਜੂਨ, 2025) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਹਾਵਾ ਸ਼ੇਵਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਬਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਫਾਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। SAFTA (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਗੇ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਡੰਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜੂਟ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGAD) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (ADD) ਲਗਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ADD ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ , ਗਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ, ADD ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।