US deport illegal immigrants: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (5 ਫਰਵਰੀ) ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ-17 ਰਾਹੀਂ 104 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ?
ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ?
ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੈਧ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਡੌਂਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸਟਮ ਐਕਟ 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।