ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਰੇਜਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੈਪਸ ਜਾਂ ਗੈਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Join Our Official Telegram Channel : - https://t.me/abpsanjhaofficial
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।