English In formal Communication: ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ 100,000 ਯੂਰੋ (ਕਰੀਬ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ) ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ 'ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ ਇਟਲੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਤਾਲਵੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡੈਪੂਟੀਜ਼ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਐਂਗਲੋਮੇਨੀਆ' (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-2 ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਧੀ
ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5,000 ਯੂਰੋ (US$5,435) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।