ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ NAB ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NAB ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰਟਸ ਤੋਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਸਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਗੁਮਬਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।