ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੁਈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੁਈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਹਿਦ ਹਫੀਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਧਵ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਰਡ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ