ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 275 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਾਪੀ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ