ਨੇਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲਪੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ