ਯੂਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਲੋ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਰਡ' ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸ ਅਠਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।ਪੜ੍ਹੋ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੀ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰਮਿੰਘਮ, ਡਰਬੀ, ਲੈਸਟਰ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ।