ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੁਤਵ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫ਼ਰੰਡਮ 2020 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗ਼ਰਮਖਿਆਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਠ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰੰਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।