ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ।
ਯੂ.ਕੇ. ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।