ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਕ ਸੰਘੀ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ?
ਇਸ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ?
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ