Imran Khan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਕਰਾਚੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੁਰਰਮ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।






ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ


ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਿਗਬਤੁੱਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਖਾਨ, ਫਜ਼ਲ ਹਕੀਮ ਖਾਨ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, "ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।" ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਰਾਸਤਾ ?


ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (21 ਦਸੰਬਰ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਟੀਈ ਆਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ।