ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4.1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ 150 ਭਾਰਤੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪਾਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 4.1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 7.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਵਰਫਲਾਈਟ ਮਾਲੀਆ $508,000 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ $760,000 ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਏਅਰਮੈਨ (NOTAM) ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।