ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂਐਨਐਸਸੀ) ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।