Shahbaz Sharif Order: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਾਪਨਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :