ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਕੋਠੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1960 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।