ਸ਼ੌਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕ ਟੌਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ 'ਚ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ੌਰਟ ਵੀਡੀਓ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਹਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਫੀਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾਰਲ ਨਿਕੋਲਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਖੜ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ