ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਦਾਖਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ