ਬੈਚਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਚਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ, ਯੂਐਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਐਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ। ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।